शासनाचे नियम धाब्यावर? राहाता शिक्षण विभागात ‘प्रभारीच स्थायी’ गटशिक्षणाधिकारी पदावर वर्षानुवर्षे तात्पुरतीच सत्ता!
राहाता :
राहाता पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात सध्या सुरू असलेली प्रभारी व्यवस्था आता केवळ तात्पुरती राहिलेली नसून तीच स्थायी स्वरूप धारण करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. तालुक्यातील अत्यंत महत्त्वाचे गटशिक्षणाधिकारी पद गेल्या अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी भरले गेलेले नसून एकाच अधिकाऱ्याकडे वारंवार प्रभारी (अतिरिक्त) पदभार सोपवला जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सध्या हे पद राजेश पावसे प्रभारी म्हणून सांभाळत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांचे मूळ कार्यक्षेत्र अकोला असताना प्रत्यक्षात त्यांची उपस्थिती राहाता तालुक्यातच अधिक दिसून येत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे मूळ जबाबदारी की प्रभारी पद? असा थेट प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
प्रशासकीय तत्त्वांनुसार प्रभारी किंवा अतिरिक्त पदभार ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था असते, अनेक वर्षे अशी व्यवस्था ठेवणे गैरप्रशासकीय मानले जाते, रिक्त पदे तातडीने कायमस्वरूपी भरावीत, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने वेळोवेळी दिलेले आहेत. अशा परिस्थितीत राहाता तालुक्यात हीच व्यवस्था वर्षानुवर्षे का कायम ठेवली जात आहे? हा मूलभूत प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून ‘प्रभारीच’ का?
स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, गटशिक्षणाधिकारी पद गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रभारीच चालत आहे, कायमस्वरूपी नियुक्तीबाबत कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नाही, ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय त्रुटी आहे की जाणूनबुजून निर्माण केलेली यंत्रणा? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एकाच अधिकाऱ्याकडे इतका दीर्घकाळ अतिरिक्त पदभार का? मूळ कार्यक्षेत्र अकोल्याकडे दुर्लक्ष होत आहे का? कोणाचा आशीर्वाद किंवा दबाव या व्यवस्थेमागे आहे का? अशा चर्चांना आता उधाण आले असून प्रशासनाचे मौन या संशयाला अधिक बळ देत आहे.
गटशिक्षणाधिकारी हे तालुक्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे केंद्रबिंदू असते. शाळा तपासणीतील सातत्य बिघडण्याची शक्यता, शिक्षकांच्या प्रशासकीय निर्णयांमध्ये विलंब, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर अप्रत्यक्ष परिणाम, प्रभारी व्यवस्थेमुळे शिक्षण व्यवस्थेत स्थैर्याचा अभाव निर्माण होत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. एका शिक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, प्रभारी व्यवस्थेमुळे निर्णय वेळेवर होत नाहीत, त्यामुळे शाळांवर त्याचा परिणाम होतो.
राहात्यात असे काय विशेष आहे की अधिकारी अकोला सोडून इथेच ठाण मांडून बसतात? ही प्रशासकीय गरज की कोणाच्या दबावाचे परिणाम?
हे प्रश्न आता जनतेच्या चर्चेचे विषय बनले आहेत.
राहाता तालुक्यातील नागरिक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून एकमुखाने मागणी होत आहे. गटशिक्षणाधिकारी पदावर तातडीने कायमस्वरूपी अधिकारी नेमावा, वर्षानुवर्षे चालणारी प्रभारी व्यवस्था त्वरित थांबवावी.
प्रभारी ही तात्पुरती व्यवस्था असताना राहाता पंचायत समितीत तीच कायमस्वरूपी का बनली आहे, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही. प्रशासनाने त्वरित भूमिका स्पष्ट करून पारदर्शक निर्णय घेतला नाही तर हा मुद्दा केवळ चर्चेत न राहता मोठ्या जनआंदोलनाचे रूप घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
