शिर्डी मतदार संघात 60-70 वर्षापासुन शासकीय जागेवर राहत असलेल्या दलित, वंचित,अल्पसंख्यांक,उपेक्षित घटकांना गेल्या 1 वर्षापासुन बेघर करण्याचा धड़ाका चालु होता तो आता मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार काढलेल्या दि.25 मार्च च्या जीआर मुळे गोरगरीब कुटुंबावरील दु:खाचे सावट दूर झाले आहे. आजपर्यंत भीतीच्या छायेत जगणाऱ्या या कुटुंबांना आता नवी आशा मिळाली आहे. त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू आता आनंदाश्रूंमध्ये बदलले असून, “आपलं घर कायमचं वाचलं” ही भावना त्यांना नवसंजीवनी देणारी ठरत आहे अशी माहिती भाजपा नेते डॉ.राजेंद्र पिपाडा यांनी बोलताना दिली.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दि. 15 मार्च रोजी शिर्डी विमानतळावर निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनामध्ये शिर्डी मतदारसंघात मागील 60-70 वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या गरीब, कष्टकरी व सर्वसामान्य नागरिकांची घरे जेसीबीद्वारे पाडण्याची सुरू असलेली कारवाई तात्काळ थांबवावी, तसेच या कुटुंबांना बेघर न करता त्यांच्या डोक्यावरची छत कायम राखत त्याच जागेचा स्वतंत्र 7/12 उतारा देण्यात यावा, अशी अत्यंत जिव्हाळ्याची व मानवी संवेदनांशी निगडित मागणी करण्यात आली होती. घर म्हणजे फक्त चार भिंती नसतात, तर ती प्रत्येक कुटुंबाची आयुष्यभराची कमाई, आठवणींचा ठेवा आणि सुरक्षिततेची हमी असते. अनेक पिढ्यांपासून राहणाऱ्या या कुटुंबांसाठी घर पाडण्याची कारवाई म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला होता. अशा वेदनादायी परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या प्रश्नाची तात्काळ दखल घेत संवेदनशीलतेने व माणुसकीच्या भावनेतून मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने, 1 जानेवारी 2011 पूर्वी सरकारी जमिनीवर असलेल्या घरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासंबंधीचा शासन निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार महसुलमंत्री श्री.बावनकुळेजी यांनी (GR) दि. 25 मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे केवळ कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थैर्य, सुरक्षितता आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क परत मिळणार आहे. महसुल विभागाच्या 1966 कलम 40 चा वापर करुन राज्यातील मुंबई वगळुन इतर ठिकाणची 2011 पुर्वीची अतिक्रमणे नियमित होतील. केवल निवासी प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमित करण्याती तरतुद असली अपवादात्मक परिस्थितीत किराणा दुकान,मेडीकल,दळणगिरणी दवाखाने इत्यादी अतिक्रमणे नियमित कऱण्यात येतील ही अतिक्रमणे नियमानुकुल करताना मतदार याद्या,वीजबील मालमत्ता कर पावती,अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरण्यात येईल. 1 हजार 500 चौरस फुटापर्यंतची अतिक्रमणे नियमित होणा आहे. यापुढील 500 चौरस फुट क्षेत्रापर्यंत विनामुल्य असुन त्या पुढील क्षेत्रासाठी बाजारभावाच्या 10 टक्के रक्कम घेण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक तर नगरपालिका हद्दीत त्या त्या मुख्याधिकारी यांचेकडे 31 डिसेंबर 2026 पुर्वी अर्ज दाखल करावे लागणार आहे.
या लोकहितकारी, संवेदनशील व मानवतावादी निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व कोटी-कोटी आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत. शासनाचा हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नाही, तर गरिबांच्या वेदना समजून घेणारा आणि त्यांना न्याय देणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.
